अख्तियारले तान्यो करछली गर्ने वर्ल्डलिंक, मर्कन्टाइलसहितका ९ ठूला इन्टरनेट कम्पनीको फाइल

काठमाडौं । अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेर राज्यलाई नोक्सानी गर्ने मर्कन्टाइल, वर्ल्डलिंक, भायानेटसहितका ९ ठूला इन्टरनेट कम्पनीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ । त्यसरी कर छली गर्नेमा मर्कन्टाइन, वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, वेभसर्फर, पोखरा इन्टरनेट र नेट म्याक्स छन् ।

विभागीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले यी नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दुई अर्ब ४६ करोड कर छली गरेको देखाए पनि संसदीय समितिको आडमा बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । संसदीय समितिमा पुगेर उल्झन सिर्जना भएपछि यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले गएको कार्तिकमा १५ दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराउन भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि मन्त्रालयले सबै कागजात बुझाएको छ ।

एक महिनापछि अख्तियारले फेरि अर्को पत्र लेखेर थप कागजातसमेत मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । कर छलीका विषयमा नयाँ उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले ४ मंसिरमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर थप कागजात मागेको बताइको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकले नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवाशुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम, रोयल्टी आदि विगत १० वर्षदेखि बुझाएका छैनन् ।

कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । र, गिरी संयोजकत्वको समितिले गएको भदौ २४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्म १० वर्षे अवधिमा सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ कर नतिरेको ठहर उक्त छानबिन समितिले गरेको छ ।

सेवाप्रदायकको आयमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भइरहेको भए पनि रोयल्टी राजस्व घट्दै गएको र मिलेमतोमा यस्तो गरिएको हुनसक्ने समितिको ठहर छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गरेको कर छलीमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत साथ दिएको भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सेवाप्रदायकबाट असुलउपर गर्नू भनेको बेरुजुलाई लेखा समितिले भने फस्र्योट गर्न निर्देशन दिएको भेटिएको छ ।

इन्टरनेटबाट आर्जित आम्दानीलाई गैरदूरसञ्चार आय-आर्जन भनेर अपव्याख्या गरेर लेखा समितिले बेरुजु फस्र्योटका लागि निर्णय र निर्देशन दिएको हो । यसै विषयलाई लिएर लाखौं प्रयोगकर्ता रहेको वर्ल्डलिंक सर्वोच्च अदालत समेत गएको छ ।

स्रोतः बिमा पोष्ट डट कम