काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कथित जनयुद्धमा सहभागी माओवादीका पूर्वलडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २–२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयको सत्ता गठबन्धनभित्रै विरोध भइरहेका बेला त्यसमा प्रतिपक्षीसमेत असहमत भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष एमालेले अनमिनले अयोग्य प्रमाणीकरण गरेका करिब ४ हजार बढी पूर्वमाओवादी लडाकुलाई २र२ लाख रुपैयाँ बाड्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरुको समय लिएर बोलेका एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पूर्वमाओवादी छापामारलाई दिइन लागिएको भनिएको रकमबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वमाओवादी छापामारलाई बाँड्नकै लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४० करोड छुट्याइए पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।