सत्ता समीकरण हेरफेरको असर : ९ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र

काठमाण्डौँ - राष्ट्रपति चुनावका कारण सत्ता समीकरण हेरफेर हुँदा राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनिक काममा समेत असर परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले सम्हालीरहेका छन् । 

एमालेले सम्हालिरहेको मन्त्रालयमा पनि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण प्रधानमन्त्रीकै कारण रोकिएको छ । आफू अनुकूलको राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रियामा व्यस्त हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका काममा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका गृह, शिक्षा, श्रम रोजगार, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कामचलाउ जस्ता भएका छन् ।

मन्त्रालयका धेरै काम सचिव र अरु कर्मचारीले गर्ने भए पनि मन्त्रीले विभिन्न नीतिगत योजना र कार्यक्रम ल्याउन नियमित रूपमा छलफलसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका नौवटा मन्त्रालयमा त्यस प्रकारका छलफल र नीति निर्माणलगायतका कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयको कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुपरेमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार धाउनुपर्ने अवस्था छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको दुई हप्ता भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, श्रमलगायतका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति नगर्दा ती मन्त्रालयको काममा बढी असर परेको छ । यस्तै राप्रपा शनिवार सरकारबाट बाहिरिएपछि राप्रपाले लिएका जलस्रोत, सहरी विकास र कानुन मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री आफैँ राखेका छन् ।