डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि कानून संशोधन गर्दै सरकार, को-को छन् लविङमा?

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि कानून संशोधन गर्ने भएको छ। असोज २ गते बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजटल बैंकको लाइसेन्स दिनका लागि कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र धितोपत्र बोर्ड ऐन संशोधन गर्न प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबारहरू डिजिटल माध्यममार्फत गर्नका लागि राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया संशोधन गरेर डिजिटल बैंक स्थापना गर्नका लागि इजाजतपत्र दिने तयारीमा सरकार अगाडि बढेको छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२२ मा 'पूर्ण डिजिटल बैंकिङ स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ', भनी उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५५ मा आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नका लागि डिजिल बैंकको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ 'मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। यसका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधिको उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ।

यसबाट आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने र कार्यकुशलातमा वृद्धि तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भइ प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु।'

अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल बैंक स्थापनाको लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाएपछि यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

डिजिटल बैंकका काम कर्तव्य तथा अधिकार र आवश्यक कानूनी व्यवस्था तर्जुमाका लागि अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडलले बताए। डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि छुट्टै संरचना बनाएर इजातपत्र नै दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

'डिजिटल बैंकका लागि छुट्टै संरचना नै आवश्यक पर्छ। यसका लागि नयाँ इजाजतपत्र नै दिनुपर्ने हुन्छ। यसका विभिन्न मोडलहरू हुन्छन्। पाथ मोडल र वाथ मोडलहरू हुन्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजिटल बैंकका सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारले नीतिगत व्यवस्था मात्रै गरेको छ। डिजिटल बैंक मुलुकका लागि आवश्यक हो वा होइन, डिजिटल बैंक स्थापना गर्न मुलुकलाई कस्तो फाइदा तथा नोक्सानी हुन्छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भनेर अध्ययन गर्ने काम पनि भइरहेको छ', पौडेलले बताए। 

निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहलगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणअन्तर्गत डिजिटल बैंक स्थापना हुने उनी बताउँछन्। यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) समेत संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। डिजिटल कर्जा, डिजिटल निक्षेप, डिजटल बैंकलगायतका शब्दावली नै राख्नुपर्ने र यसका लागि अन्य कानूनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनले बताए।

डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृयासहित सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र तयार पारी अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय उक्त समितिले गरेको छ।

डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिनका लागि पछिल्लो समय ई-सेवा र खल्तीका सञ्चालकहरू लविङमा रहेका छन्। डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिनका लागि उनीहरूले राष्ट्र बैंकका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटघाट तीब्र बनाएका छन्।