यौन दुव्र्यवहारका अभियुक्त प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति सिफारिस

केशवप्रसाद बोहरा÷नेपाल न्यूज बैंक
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले यौन दुव्र्यवहारका अभियुक्त कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको खुलेको छ । आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । 
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको फैसला गराएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । 
प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुव्र्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।  
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणलाई राम्रोसँग अध्ययन समेत नगरी संवैधानिक पद र गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । 
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब प्रधानको नियुक्तिका विषयमा संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने पदहरुमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
संघीय संसद्का सदस्यहरु सम्मिलित संसदीय सुनुवाई समितिमा छलफल हुँदा दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ । यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा चलेका प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्नेछन् । 
विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवैधानिक नियुक्तिको विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । त्यसबेला संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा नगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएकोमा सो सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । 
विगतको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई समेत साक्षी बनाएर यौन दुव्र्यवहार मुद्दाका अभियुक्तलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति सिफारिस गराएका छन् ।