त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कूल बेरुजु २६ अर्ब ४९ करोड ५१ लाख १० हजार रुपियाँ रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट रु. २६ अर्ब २४ करोड ९४ लाख ५५ हजारको रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको अवस्था रु.२८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख ४९ हजार थियो । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आइपुग्दा पूर्व बेरुजुमा रु.५ अर्ब घटेर २३ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख ४८ हजार रुपियाँमा पुगेको त्रिविले जानकारी दियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ६४ औं वार्षिक सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यका अनुसार महालेखापरीक्षकको ६० औं (२०७९) वार्षिक प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा यो तीन वर्षको अवधिमा विश्वविद्यालयले छानबीन र अध्ययन गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रु.१३ अर्ब ७० करोड बेरुजु सम्परीक्षणार्थ अनुरोध गरेकोमा रु.८ अर्ब २ करोडको सम्परीक्षण भइसकेको छ भने बाँकी करीब रु. ५ अर्ब २२ करोड ३३ लाख ९३ हजार महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण हुन बाँकी देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै रु.२ अर्ब ४२ करोडको बेरुजु छानबिन पश्चात् कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय भई सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने तयारीमा रहेको बजेट बकतव्यमा उल्लेख छ । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सम्परीक्षणबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने सम्बन्धमा ऐन संसोधन गर्नुपर्ने भनी सम्परीक्षण कार्य स्थगित गरिएको कारणले आव २०७८–०७९ र गत आव २०७९–०८० मा कुनै पनि बेरुजु सम्परीक्षणबाट फछ्र्यौट हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
निवृत्तिभरण र उपदानका लागि ३ अर्ब बढी खर्च
त्रिविले आव २०७८–०७९ मा निवृत्तिभरण र उपदानका लागि जम्मा रु..३ अर्ब ४२ करोड ५२ लाख ८१ हजार ३५६ खर्च गरेको । त्यसमध्ये उपदानका लागि रु. २ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख २७ हजार ९६१, औषधि–उपचारका लागि रु. ३५ करोड ९३ लाख ९५ हजार २०० र सञ्चित विदाका लागि रु. ५२ करोड ७० लाख ५८ हजार १९५ खर्च गरेको छ ।
यो खर्च आव २०७९–०८० मा उक्त शीर्षकहरूमा संशोधित अनुमानित रु.४ अर्ब १८ करोड भएको त्रिविको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । यो भार बढेर आव २०८०–८१ मा उक्त शीर्षकहरूमा जम्मा रु. ५ अर्ब २५ करोड लाग्ने त्रिविको बजेटमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को त्रिविको यथार्थ केन्द्रीय आम्दानी १७ अर्ब ५७ करोड २९ लाख ६९ हजार १५४ रुपियाँ र ५७ पैसा थियो भने सो वर्षको खर्च जम्मा १६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख ६५ हजार २७४ रूपियाँ र १४ पैसा भएको थियो । उक्त आम्दानीमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त एकमुष्ट अनुदान रु. ९ अर्ब १ करोड १३ लाख १८ हजार थियो ।
प्रतिशतको हिसाबमा हेर्दा उक्त अनुदानको हिस्सा कुल केन्द्रीय आम्दानीको ५१.२८ प्रतिशत देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सभाबाट नियमित कार्यक्रममा रु. १४ अर्ब ३९ करोड ७ लाख ३० हजार स्वीकृत भएकोमा रु. १ अर्ब ४० करोड ९७ लाख ९१ हजार त्रिविको आन्तरिक आम्दानीबाट पूर्ति गरिने र बाँकी रु. १२ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ३९ हजार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् नेपाल सरकारबाट माग गरिएकोमा आव २०७९–८० मा अनुदान स्वरूप रु.९ अर्ब ७७ करोड १० लाख ३७ हजार मात्र प्राप्त भएको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वायत्ततामा गएका आठवटा क्याम्पस समेतको गरी रु. २६ अर्ब २४ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट पारित गरेको छ ।
नियमित कार्यक्रमतर्फ चालु तथा पुँजीगत खर्च गरी जम्मा रु. १३ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख ९५ हजार प्रस्ताव गरेको छ । आन्तरिकतर्फ चालु तथा पुँजीगत खर्च गरी जम्मा रु. ११ अर्ब २४ करोड ६४ लाख ६० हजार र विकास कार्यक्रममा रु. १ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रकम प्रस्ताव गरेको छ ।
नियमित कार्यक्रममा हुने कुल खर्च रु. १३ अर्ब ९६ करोड ५४ लाख ९५ हजारमध्ये केन्द्रीय आन्तरिक आम्दानीबाट रु. १ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख २९ हजार व्यहोर्ने र बाँकी रु. १२ अर्ब ५२ करोड २१ लाख ६६ हजार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् नेपाल सरकारसँग अनुदान माग गर्ने त्रिविको बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट आव २०८०–८१ को चालु खर्चको लागि अनुदान रकम रु .१० अर्ब ८२ करोड ४३ लाख ४१ हजार छुट्याइएको छ । चालु वर्षमा नियमित तर्फ रु. १ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख २५ हजार न्यून हुने उल्लेख छ ।
यो रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेमा नियमित रूपमा संचालित प्राज्ञिक एवम् अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापमा छुट्याइएको रकम कटौति गर्नुपर्ने त्रिविले जानकारी दियो । त्यसबाट त्रिविको प्राज्ञिक एवम् अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापमा समस्या उत्पन्न हुने हुनाले सो हुन नदिन उक्त अपुग बजेटको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री एवम् त्रिविका कुलपतिू समक्ष अनुरोध गर्ने त्रिविको लक्ष्य छ ।
जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीका लागि रु.२२ करोड ७ लाख ६४ हजार विनियोजन गरेको छ । अनुसन्धान तथा विकासका लागि गत आर्थिक वर्ष क्याम्पस इकाइ, डिन कार्यालय र केन्द्रीय स्तरबाट रु. ३८ करोड ७० लाख ४६ हजार छुट्याइएकोमा यो वर्ष रु.४१ करोड ६१ लाख ८९ हजार छुट्याइएको छ । कूल बजेटको १.५८ प्रतिशत रकम अनुसन्धान कार्यमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सूचनाप्रविधिको प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनको लागि रु. ९ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट हुने आम्दानी रकम बजेटको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायहरूले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।