उपनिर्वाचन : आजदेखि आचारसंहिता लागू, ककसलाई लाग्छ आचारसंहिता, के गर्न पाइँदैन ?

 काठमाडौँ - आगामी वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ ।

आजदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि उपनिर्वाचन हुने तीन जिल्लामा आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आचारसंहिता चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर विभिन्न व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुनेछ ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँ १ मा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि, चितवन २ मा निर्वाचित सांसद् रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भइ पदमुक्त भएपछि र बारा २ मा जसपाबाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यी क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

ककसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
मतदाता,
विकास साझेदार संस्था,
सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार।

आचारसंहिता अवधिमा के(के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?
आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरूले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ‍।

प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ। प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

दलहरूले देशव्यापी रूपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचारप्रसारमा हिँड्न बन्देज लगाइएको छ। कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्तिमात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ।

दलहरूलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने भएको छ। यस्ता कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ।

दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छैन। मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ। त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ। सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।

रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाउनेछन्। तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसपालिको नयाँ व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ। त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानलमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ।

निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन्। फिर्ता नलैजानेहरूको विवरण नष्ट गरिने आचारसंहितामा जनाइएको छ।