राष्ट्रसेवक तथा उच्च पदस्थ जनताको करमाथि अत्याचार गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त

काठमाण्डौँ - सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राष्ट्रसेवक तथा उच्च पदस्थले जनताको करमाथि अत्याचार गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार राज्यको आम्दानीको परिणाममा अधिकतम वृद्धि हुनेगरी राजस्व संकलन तथा असुलीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाटै राजस्व असुलीको कार्यमा चरम लापर्बाही गरी अनुचित कर छुट दिने र राजस्वमा उठेको रकम नै हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी न्यून कर निर्धारण, कर परीक्षणमा गडबढीजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यसमेत गर्ने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोगको अध्ययन विश्लेषणअनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिने गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा आयोगबाट भएका अनुसन्धान र विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको विश्लेषण गर्दा सरकारी कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीले सबैभन्दा बढी घुस लिएर काम गर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी लाभ गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि यथावत् रहेको अख्तियारको विश्लेषण छ ।

यस्तै, झुट्टा विवरण दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको छ । अख्तियारले विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि भ्रष्टाचारजन्य प्रकृति उस्तै रहेको र यो प्रवृत्ति घट्नुको साटो बढ्ने अवस्थामा रहेको आंैल्याएको छ । अख्तियारले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारजन्य कार्यको संख्या अत्यधिक रहेको जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोगबाट दायर गरिएका घुस रिसवतका ३२ वटा मुद्दामा विभिन्न क्षेत्रका ३० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी मुछिएका छन् । यसैगरी आठजना निर्वाचित तथा मनोनीत जनप्रतिनिधि घुस प्रकरणमा मुछिएका छन् भने १४ जना बिचौलिया घुसकाण्डमा मुछिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

घुस रिसवत लिनेमा सबैभन्दा बढी प्राविधिकतर्फका १४ जना कर्मचारी रहेका छन् । पदगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी १७ जना नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी रहेका छन् । घुस रिसवतको बिगो रकम ३ हजारदेखि ७० लाखसम्म कायम गरिएको छ । यसैगरी गत वर्ष राजस्व चुहावटमा ४२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट