क्रसरर खानीउद्योगनवीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण 

काठमाडौं । नेपालक्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले क्रसर, बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा खानी उद्योगहरुको लामो समयदेखि रोक्का रहेको नवीकरण सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनगर्दै महासंघले सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 
नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको र लिने व्यवस्थालाई उद्योगहरु नविकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो । 
‘नेपाल सरकारबाट जारी भएकोअगामीआर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानीतथाबालुवाउद्योगको नवीकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधननगरिएको कारणले हामीउद्योगीहरु निराशभएका छौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याइरहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । तर, लामो समयदेखि नवीकरण भएको छैन । क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरु सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार रहेकाले लिएर नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघले सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
गतवर्ष माघ ११  गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३८/०७९ को निर्णयअनुसार प्राप्तपत्रको बुँदा नं. ४ (ङ) मा ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुननसकेका क्रसर उद्योगको हकमातीउद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्त सम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’व्यहोराको लिखितनिर्देशन जारी भएको थियो । 
उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएर सरकारको तोकिएको निकायबाट हाल सम्म कुनै उद्योगनवीकरण भएका छैनन् ।
महासंघले आगामीअसार १ गतेदेखि निर्देशनलागु नभएदेशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।