अन्योलमा हेटौँडा बजार सडक बिस्तार, डिभिजन कार्यालयसँग छैन बजेट

मकवानपुर । हेटौंडा बजारको सडक बिस्तारको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहिरहेको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत् सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पटक–पटक सडक बिस्तारको सूचना जारी गरे पनि वास्तबमा सडक बिस्तार गर्न सकेको छैन ।
अदालतमा परेको रिट निवेदनपछि सडक बिस्तार कार्य केही समय स्थगित भए पनि सर्वोच्च अदालतले सबै रिट निवेदन खारेज गरिसकेको छ । तर, मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ बजेट अभाव । अदालतमा रिट निवेदनपछि स्थगित भएको सडक बिस्तार सर्वोच्चले सबै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको भए पनि पूणर्पाठ आउन बाँकी नै छ । पूणर्पाठ आए पनि मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ बजेट अभाव । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादबले अदालतको फैसलापछि धेरै काम अगाडि बढाइसकेको बताए पनि कार्यालयसँग सडक बिस्तारका लागि बजेट नै नरहेको बताएका छन् । यादबका अनुसार सडक बिस्तारका लागि आवश्यक पर्ने बजेट मन्त्रालयमा माग गरिसकिएको छ तर बजेट प्राप्त नहुँदासम्म सडक बिस्तारको काम अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले बजेटको अभावलाई मुख्य समस्याका रुपमा औंल्याएका छन् ।

१२ करोड बजेट माग
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अर्थ मन्त्रालयसँग हेटौंडा बजारको सडक बिस्तार, खानेपानी पाइप, विद्युत् पोल र ढल व्यवस्थापन तथा ग्राभेलका लागि १२ करोड बजेट माग गरेको छ । कार्यालयसँग आवश्यक बजेट नभएकाले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरी बजेट माग गरिएको हो । हालसम्म मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भइसकेको छैन । तर, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको कार्यालय प्रमुख यादबले बताएका छन् । बजेट प्राप्त नहुँदासम्म सडक बिस्तारको काम अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘मानवीय दृष्टि’ पनि
अदालतको आदेशअनुसार २५ गजभित्रका घरका लागि मानवीय दृष्टिले उचित रकम प्रदान गर्नुपर्ने छ । मानवीय दृष्टिमा वृद्ध, अपांग र एकल महिला भएका घरलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको यादबले बताएका छन् । उनले स्थानीय सरकारले पत्राचार नगरुञ्जेलसम्म उक्त कार्य सम्पन्न नहुने र बिस्तार कार्यका लागि समेत बजेटको अभाव रहेको जिकिर गरे । कार्यालयसँग सडक बिस्तारमा पेट्रोल हाल्ने जस्तो सामान्य खर्चका लागि पनि बजेट नरहेको उनको गुनासो छ । सडक बिस्तारका लागि २५ गजको अतिरिक्त थप ७ फिट जग्गा अतिक्रमण गर्नुपर्नेछ । उक्त ७ फिटको जग्गाका लागि मुआब्जा व्यवस्थापन गरिने कार्यालय प्रमुख यादबले बताए । मुआब्जा निर्धारणका लागि नापी कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरी मूल्य निर्धारण गरिनेछ । यसका लागि प्राविधिक अधिकारीका रुपमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा प्रमुख यादबलाई तोकिएको छ । प्रमुख यादबले भने, ‘जग्गा छुट्याउने काम लागि नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । हाम्रो टिम र नापी कार्यालयको टिम भएर तथ्यांक संकलन गर्छौ, प्रविधिक आधिकारीका रुपमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा प्रमुखलाई तोकिएको छ ।’मूल्य निर्धारणपछि मुआब्जासम्बन्धि सूचना जारी गरिनेछ । बजेट प्राप्त भएपछि २५ गजको काम सुरु हुनेछ भने ७ फिटको सम्बन्धित काम पनि सँगै हुनेछ ।

मानहानी मुद्धा
सडक बिस्तार विषयलाई लिएर हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीनाकुमारी लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख सूर्यप्रसाद सेढाईं र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा प्रमुख यादबविरुद्ध अदालतमा मानहानिको मुद्धा दायर भएको छ । उक्त मुद्धामा चैत २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । मुद्धाको फैसला नहुँदासम्म सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने तर सम्बन्धित प्रक्रिया भने अगाडि बढिरहने जानकारी सडक डिभिजन प्रमुख यादबले दिए ।

सयौं घर भत्किने
मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा रहेको एसियन हाइवेअन्तर्गत् रातोमाटेदेखि चौकीटोलमा र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्म बाटो राष्ट्रिय राजमार्गका करिब ८ किमी सडक सहरी मार्ग बनाउन धेरैपटक सरोकारवाला निकायले कोशिस गरिरहेका छन् । सहरी सडकमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा सयौं घर भत्किने तथ्यांक छ । रातोमाटेदेखि राप्तीपुलसम्म करिब ८ किलोमिटर लामो राजमार्गको दायाँबायाँ २५÷२५ गज सडक बिस्तार गर्दा ५ सय ३१ वटा घरपर्नेछन् । रातोमाटेदेखि राप्तीपुलसम्म सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ र बायाँतर्फ २ सय ९७ गरी जम्मा ५ सय ३१ घर भत्किनेछन् । रातोमाटे–हनुमानगेट खण्डमा १ सय १५ घर, हनुमानगेट–कर्रापुल खण्डमा १ सय २२ घर, कर्रापुल–बुद्धचोक खण्डमा करिब २ सय घर प्रभावित हुनेछन् ।