सरकार र क्रसर व्यवसायीबीचतीनबुँदे सहमति

काठमाडौं । नेपाल सरकार र क्रसर तथाखानीउद्योगव्यवसायीबीचतीनबुँदे सहमतिभएको छ ।
बिहीबर संघीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रालयमाउद्योगहरुको नवीकरण गर्नुपर्ने मागगर्दै आन्दोलनरत रहेको क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच सहमतिभएको हो । 
सहमतिअनुसार सरकारलेनिर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापनतथानियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गरी निर्माणमुखी सामग्रीउत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजताप्रदान गर्नेछ र क्रसर तथाखानीउद्योगको नवीकरणको विषयलिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने छन् । 
यस्ता छन् तीनबुँदे सहमति
१. नेपालको संविधानबमोजिमप्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमाविद्यमान समस्या सम्बोधनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापनतथानियमन) विधेयक, २०८० तर्जुमा गरी संसदमादर्ता गरिसकेको छ । उक्तविधेयकदफावार छलफलका लागि संसदको समितिमा रहेको छ । उक्तविधेयकपारित भएपछि क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धीविद्यमान समस्या सम्बोधनहुने र निर्माणमुखी सामग्रीउत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजताहुने भएकोले उक्तविधेयक छिटो पारित गर्न गराउनआ–आफ्नो तर्फवाट भूमिकानिर्वाह गर्ने ।
२. संघीयमामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रालयले संसदमादर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापनतथानियमन) विधेयक, २०६० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिकानिर्वाह गर्ने । साथै नवीकरण छुट भएकाउद्योग नवीकरणको लागिआवश्यकव्यवस्था गर्ने । वि.सं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मानगर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मकभूमिकानिर्वाह गर्ने ।
३. नेपालक्रसर तथाखानीउद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर तथाखानीउद्योगको नवीकरणको विषयलिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने ।
सरकार र क्रसर व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति 
काठमाडौं । नेपाल सरकार र क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
बिहीबर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उद्योगहरुको नवीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत रहेको क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको हो । 
सहमति अनुसार सरकारले  निर्माणमुखी सामग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०८० चाँडो पारित गरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता प्रदान गर्नेछ र क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने छन् । 
यस्ता छन् तीन बुँदे सहमति
१। नेपालको संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या सम्बोधनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०८० तर्जुमा गरी संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदको समितिमा रहेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ–आफ्नो तर्फवाट भूमिका निर्वाह गर्ने ।
२। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०६० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । साथै नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । वि।सं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
३। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने ।